भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय
भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय इयत्ता आठवी
1. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.
1) कायद्याची निर्मिती .................. करते.
अ) कायदेमंडळ
ब) मंत्रिमंडळ
क) न्यायमंडळ
ड) कार्यकारी मंडळ
उत्तर :
कायद्याची निर्मिती कायदेमंडळ करते.
2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक ................ करतात.
अ) प्रधानमंत्री
ब) राष्ट्रपती
क) गृहमंत्री
ड) सरन्यायाधीश
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
2. संकल्पना स्पष्ट करा.
1) न्यायालयीन पुनर्विलोकन
उत्तर :
कार्यकारी मंडळाने किंवा संसदेने संविधानाचा भंग होईल असं एखादा कायदा किंवा कृती केल्यास न्यायालय ती कृती बेकायदेशीर ठरवते व रद्द ठरवते.
न्यायालयाच्या या अधिकाराला न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणतात.
2) जनाहितार्थ याचिका
उत्तर :
सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे नागरिक, सामाजिक संघटना, बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला जनहितार्थ याचिका असे म्हणतात.
3. टिपा लिहा.
1) दिवाणी व फौजदारी कायदा
उत्तर :
व्यक्तीच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या गोष्टी. उदा. जमिनीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इ. दिवाणी कायद्यात येतात, तर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे. उदा. चोरी, हुंड्यासाठी छळ, घरफोडी, हत्या इ. फौजदारी कायद्यात येतात.
2) न्यायालयीन सक्रियता
उत्तर :
संविधानातील न्याय व समतेची उद्दिष्टे न्यायालय पूर्ण करते. समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना न्यायालय कायद्याने संरक्षण देते. यालाच न्याया लयीन सक्रियता म्हणतात.
4. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
1) समाजात कायद्याची गरज का असते ?
उत्तर :
व्यक्ति-व्यक्तींची मते, विचार, दृष्टिकोन, समजुती, श्रद्धा, संस्कृती याबाबत भिन्नता असते. ही मतभिन्नता टोकाची झाल्यास संघर्ष निर्माण होतात. त्याचे निराकरण नि:पक्षपातीपणे कायद्याच्या आधाराने करण्यासाठी समाजात कायद्याची गरज असते.
2) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा.
उत्तर :
i) केंद्रशासन व घटकराज्ये, घटकराज्ये व घटकराज्ये यांच्यातील तंटे सोडवणे.
ii) नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
iii) कनिष्ठ न्यायालयाचा व आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे.
iv) सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो देणे.
3) भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ?
उत्तर :
i) न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे राजकीय दबाव दूर ठेवता येतो.
ii) न्यायाधीशांना सेवा-शाश्वती असते. क्षुल्लक कारणामुळे त्यांना पदावरून दूर करता येत नाही.
iii) न्यायाधीशाचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते. त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही.
iv) न्यायाधीशाच्या कृती व निर्णयावर व्यक्तींगत टीका करता येत नाही.
v) न्यायालयाचा अवमान करणे हा गुन्हा आहे.
vi) संसदेत न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही.
प्रश्न. 5. पुढील तक्ता पूर्ण करा.
उत्तर :
